सर्वोच्च न्यायालय ने अहमदाबाद के एक अस्पताल में फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा आयोजित 58 अवैध नैदानिक ​​परीक्षणों के एनजीओ के आरोपों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया से पूछा। इन परीक्षणों ने ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल, 2019 के नए नियमों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य नैतिक समिति को याद किया होगा।