तमिलनाडु के गवर्नर, आरएन रवि ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि राज्य के वीसी को राज भवन द्वारा एक सम्मेलन में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी गई थी, एक यह दावा किया गया था कि डीएमके सरकार ने “अवैध” सम्मेलन का आह्वान किया था। रवि ने सरकार पर वीसी को धमकी देने का आरोप लगाया है, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद कानून को परिभाषित करने की आलोचना की, जो कि उद्यम पूंजी नियुक्तियों में राज्य के पक्ष में है।