सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 में संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़ने को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये शर्तें निजी उद्यम में बाधा नहीं डालती हैं या सरकार को हानिकारक धार्मिक प्रथाओं से लड़ने से नहीं रोकती हैं। यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हुए समान नागरिक संहिता स्थापित करने की सरकार की इच्छा की भी पुष्टि करता है।