तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 6 नवंबर से जाति जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जबकि एक सप्ताह के भीतर पिछड़े वर्गों के लिए एक समर्पित आयोग के गठन का आदेश दिया है। यह निर्णय वर्तमान आयोग की अपर्याप्तता का तर्क देने वाली एक याचिका के बाद आया है। कानूनी चुनौतियों के बावजूद, राज्य डेटा संग्रह के लिए मौजूदा आयोग का उपयोग जारी रखने की योजना बना रहा है।