कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें वक्फ संपत्ति माने जाने के आरोपों के बावजूद उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। पिछली भाजपा सरकार के दौरान जारी की गई एडवाइजरी रद्द कर दी गई है। त्रुटियों को हल करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जबकि भाजपा के विजयेंद्र और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी अधिसूचनाओं के लिए जवाबदेही की मांग करते हैं।