सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को मादक पेय पदार्थों के उत्पादन और वाणिज्य पर लगभग पूर्ण विधायी नियंत्रण रखने की अनुमति दी, जिससे औद्योगिक शराब पर कराधान को अधिकृत किया गया। यह राज्यों को खनिजों पर रॉयल्टी एकत्र करने की अनुमति देने वाले पहले के निर्णय का अनुसरण करता है, जो हाल के महीनों में राज्यों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सशक्तिकरण को दर्शाता है।